विनोद मिल के करीब 4500 मजदूर के भुगतान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के पालन की मांग कराने को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने कलेक्टर आशीष सिंह के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही आज सांसद अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बकाया भुगतान की मांग को लेकर मिलेगा।
ओमप्रकाश भदौरिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 फरवरी 2019 एवं 30 जुलाई 2021 को दिये आदेश का पालन समय अवधि बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा नहीं किया गया, आज भी मजदूरों को उनका भुगतान नहीं हुआ और वे न्याय की मांग को लेकर पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं।
ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से कहा कि पूर्व में आपके करकमलों से आंशिक राशि 9.58 करोड़ न्यायालय में जमा हुई लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं मिल पाया है। मजदूरों के क्लेम सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं दिये जाने से मजदूरों को आदेश का फल प्राप्त नहीं हुआ है,
जिस कारण मजदूर एवं उनके परिवार के सदस्यों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। 1 मार्च 2022 को महाशिव रात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर भुगतान हाईकोर्ट में जमा करने का अनुरोध किया। 7 मार्च को कलेक्टर ने बताया कि जमीन नहीं बेचेंगे और बैंक में मार्डगेज कर एक माह में कोर्ट में शेष राशि का भुगतान जमा कर देंगे,
लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। प्रतिनिधि मंडल में पं. हरिशंकर शर्मा, ओमप्रकाश सिंह भदौरिया, संतोष सुनहरे, प्रद्योत चंदेल ने पुनः कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन देकर मांग की कि मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में उनकी क्लेम राशि हाईकोर्ट इंदौर में जमा करें।
साथ ही आज 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री के उज्जैन आगमन पर प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय दिलवाएं। इस अवसर पर फूल सिंह परिहार, गीता ठाकुर, मिश्री लाल, अर्जुन कामरेड, लल्लू सिंह भदोरिया, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह कुशवाह, रामचंद्र सूर्यवंशी, शशिकांत शर्मा आदि मौजूद रहे।
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