मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनवरी माह से नये साल में विशेष अभियान चलाकर बेघर गरीबों को रहने के लिये जमीन दी जायेगी. भू-माफियाओं और दबंगों से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने का यज्ञ भोपाल के नीलबड़ से शुरू हो रहा है।
सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 4 जनवरी 2023 से शुरू किये जा रहे अभियान में प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिनके पास ग्राम में रहने के लिये भूखण्ड नहीं है उन्हें निःशुल्क आवासीय पट्टा प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत गरीब इससे हुजूर क्षेत्र को भी लाभ होगा।
नगरीय क्षेत्र में रहने वाले एवं वृद्धाधारियों के लिये पक्के आवास बनाने की योजना भी प्रारंभ की जायेगी।मुख्यमंत्री श्री चौहान नीलबड़ तिराहे पर 215 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन कर रहे थे. मुख्यमंत्री श्री चौहान जैसे ही नीलबड़ तिराहा पहुंचे, उन्होंने मां सिंह वाहिनी दरबार में जाकर माथा टेका।
यह भी पढ़े:- Chanakya Ki Niti: ऐसी महिला के आगे पुरुष भी हो जाते हैं बेबस, मानते हैं हर बात
विधायक रामेश्वर शर्मा, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे. मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीलबड़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करते थे।
दबंगई और गुंडागर्दी करते थे, उनसे मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर अब गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इन लोगों ने एक-दो एकड़ नहीं बल्कि हजारों एकड़ जमीन गाड़ दी थी। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व सरकार के लोग उन्हें प्रोत्साहित करते थे।
23 हजार एकड़ जमीन को गुंडों व असामाजिक तत्वों से मुक्ति दिलाई
सीएम शिवराज सिंह ने हुजूर विधानसभा के नीलबड़ क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि को गुंडों और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने पर भोपाल के जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 23 हजार एकड़ सरकारी जमीन को गुंडों और भू-माफियाओं से मुक्त कराया जा चुका है।
यह भी पढ़े:- बुलेट को टक्कर देने आ रही है Hero’ की ये XPulse 200T बाइक, कीमत है बेहद कम जानें फीचर्स और लुक
यह अभियान लगातार चलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन असामाजिक तत्वों ने जमीन का दमन किया है, उसे भी मुक्त कराएंगे. पुलिस अधिकारियों को ऐसे असामाजिक तत्वों को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. राज्य सरकार के खजाने में जनकल्याण कार्यों के लिए धन की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत भोपाल के हर गांव व वार्ड में शिविर लगाए गए हैं. भोपाल जिले में जो नये लाभार्थी सामने आये हैं उन्हें राशन, रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड जैसी 38 योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. जल्द ही उन्हें योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मध्यप्रदेश की सरकार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन से हुजूर क्षेत्र के 76 गांवों को पेयजल योजना का लाभ मिलेगा. बेटियां-बहनें दिन भर हैंडपंप पर पानी भरने जाती थीं, यह उनके लिए तोहफा है। अब पाइप लाइन बिछाकर घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब एवं मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा शुल्क की व्यवस्था की जा रही है।
यह भी पढ़े:- इस बेडशीट को ON करते ही मिनटों में बेड को कर देती है हीटर जितना गर्म, कीमत भी बहुत कम
हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में कई पाठ्यक्रम संचालित करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हुजूर क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में तेजी से विकास कार्य किये जायेंगे और टंट्या मामा की प्रतिमा भी लगाई जायेगी. मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में जन-कल्याण की क्रांति में आमजन से सहभागी बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने हुजूर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा द्वारा क्षेत्र के विकास में निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की।
40 एकड़ जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराया
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीलबड़ क्षेत्र में गरीबों के आवास के लिए भूमि-पूजन कर इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भोपाल नगर निगम द्वारा गरीब एवं बेघर लोगों के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से आवासों का निर्माण किया जायेगा. ग्राम कालाखेड़ा तहसील हुजूर की 40 एकड़ जमीन को जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया।
इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 100 करोड़ रुपये है। भू-माफिया इसरार खान, प्रताप राजवंश, श्याम सिरोनिया के विरुद्ध भी थाना रातीबड़ जिला भोपाल में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गयी. ये सभी 5 महीने तक जेल में रहे।
यह भी पढ़े:- Toll Tax 10-Second Rule: नए साल से पहले खुशखबरी, नहीं देना होगा Toll ! जानें 10 सेकंड वाला नियम