खुशखबरी: कर्मचारियों के लिए CM की बड़ी घोषणा, अक्टूबर में लागू होगा नया वेतन आयोग, वेतन में होगी वृद्धि

कर्मचारियोंप्रदेश के छठवें वेतन आयोग के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतनमान  को संशोधित करने का ऐलान किया है. सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री (CM) द्वारा की गई है।

कर्मचारियों के वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी

दरअसल, राज्य के शासक के कर्मचारि को संशोधित वेतनमान के माध्यम से 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। घोषित किया गया है। यह वेतन आयोग अक्टूबर माह में लागू होगा। जिसका लाभ सरकारी कर्मचारिय को दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने पहले राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी दिवस और राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सेवा पुरस्कार समारोह में बोलते हुए कहा कि अक्टूबर महीने से राज्य के कर्मचारिय को एक बड़ा तोहफा मिलेगा।

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सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने निजी और सरकारी कर्मचारिय के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की जिम्मेदारी और समय सीमा होती है, जबकि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारिय की जिम्मेदारी और अधिकार होते हैं. यदि सरकारी कर्मचारिय के द्वारा इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग किया जाता है,

तो राज्य का विकास और प्रगति होती है। उसी कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करेगी। सातवें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर में होगा। जिसका लाभ कर्मचारियों को अक्टूबर माह से दिया जाएगा।

सातवें वेतनमान की मांग कर रहे थे

वही मांग थी कि कर्मचारिय के वेतन में 10 से 20% की वृद्धि की जाए। राज्य सरकार ने इसका ऐलान किया, इससे राजकोष पर 12000 करोड़ का बोझ पड़ेगा. वही 7वां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों का वेतन वेतन संवर्ग के आधार पर 10000 से बढ़कर 50000 हो जाएगा।

ज्ञात हो कि केरल, आंध्र और तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के वेतन पैकेज की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संघ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. वहीं, कर्मचारियों के हित में उन्हें आरोग्य संजीवनी योजना के तहत कवर करने के सरकारी आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

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