CM: कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. इसके अनुसार अक्टूबर माह में 56000 कर्मचारियों को सामाजिक की सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकता है. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत पेश कर दी है।
सीएम ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा में कन्फर्म भर्ती होने तक आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा. इसके अलावा उन्हें कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, प्रमोशन, पीएफ समेत कई अन्य सुविधाएं देने पर भी सहमति बनी है. उम्मीद है कि जल्द ही कर्मचारियों को ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
दरअसल, सोमवार को हरियाणा के सीएम (CM) मनोहर लाल और भारतीय ट्रेड यूनियन के नेताओं की अहम बैठक हुई. इस दौरान कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्की भर्ती तक नहीं हटाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का अहम फैसला लिया गया है।
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इसके अनुसार अक्टूबर में 56000 कर्मचारियों को सामाजिके की सुरक्षा के अंदर ले लिया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में कर्मचारियों को 10 सीएल (कैजुअल लीव) और 10 एमएल (मेडिकल लीव) देने पर सहमति बनी है, इसलिए पीएफ भी रेगुलर है. काट दिया जाएगा।
वही महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव का लाभ दिया जाएगा। अगले पखवाड़े में उन्हीं पैक्स कर्मचारियों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 10 प्रतिशत कर्मचारियों को टेस्ट के आधार पर बैंकों में लिया जा सकता है।
41 पैक्स कर्मचारियों और अधिकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और ग्रामीण कर्मचारियों के लिए पीएफ के साथ ट्यूबवेल ऑपरेटरों को न्यूनतम मजदूरी देने पर भी सहमति बनी है।
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